ਨਵੇਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮ ਵਿਰੁੱਧ 22 ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ/ਨਿਊਯਾਰਕ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ, ਰਾਜੂ ਸ਼ਾਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਮੇਤ 21 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜ਼ੌਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ/ਨਿਊਯਾਰਕ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ, ਰਾਜੂ ਸ਼ਾਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਮੇਤ 21 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜ਼ੌਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਇਲੀਨੋਇਸ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਡੇਲਾਵੇਅਰ, ਹਵਾਈ, ਮੇਨ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਨੇਵਾਡਾ, ਓਰੇਗਨ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਵਰਮੋਂਟ, ਵਰਜੀਨੀਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੈਡੀਕੇਡ ਆਦਿ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਲਾਭ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
