ਯਮੁਨਾਨਗਰ, 15 ਮਈ (ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਿਮਰ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਹਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਹਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸਥਾਨ, ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਵਰਤੇ ਗਏ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਵਰਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜਗਾਧਰੀ, ਵਿਆਸਪੁਰ, ਰਾਦੌਰ ਅਤੇ ਛਛਰੌਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਵਲੋਂ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ | ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |