ਫਸਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ-ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ
ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ/ਸਿਰਸਾ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ)- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਡ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ.
ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ/ਸਿਰਸਾ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ)- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਡ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ.ਕੇ.ਈ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਈਟ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਫਸਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 1,100 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 160 ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖਾਦ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ।
