ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ 102 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਦੇਣਦਾਰੀ
ਜਲੰਧਰ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ)-ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲੇਵ ਤੇ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 94. 97 ਏਕੜ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦ
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਹੂੂਜਾ
17-11-2026
ਜਲੰਧਰ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ)-ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲੇਵ ਤੇ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 94.97 ਏਕੜ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 10 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 550 ਫੈਸਲੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਕਈਆਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਅਲਾਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 200 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।