ਜਲੰਧਰ, 31 ਮਈ (ਸ਼ਿਵ)-ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੀ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ 1279/2024, ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇਜੱਸਵੀ ਮਿਨਹਾਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ 168/2024, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦÏਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੈ ਦਲਾਲ ਨੇ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ, 2025ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਨ. ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ¢ ਤੇਜੱਸਵੀ ਮਿਨਹਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮÏਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ¢ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੇਵਲ ਲਗਭਗ 3.65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ¢ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ 25 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ¢
