ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ (ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈੱ੍ਰਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਛਾਤਰੋਂ ਕੀ ਗੂੰਜ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਗਿਰੋਹਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਵੈਂਡਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਚੇ ਵੰਡਣ, ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ, ਕੈਂਪਸ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ‘ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਵਾਦ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਸੰਸਦ ਘਿਰਾਓ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।
