ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ - ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
27-07-2026
ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਰਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
.,ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਭਾਰਤ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ 687 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 900 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਪੰਕਜ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਜੈ ਭੀਲ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਟਾਰੀਆ, ਜਗ੍ਰਿਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਾ.ਸੁਨੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
