ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੇ੍ਮੀ ਨੇ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਜਲੰਧਰ, 5 ਅਗਸਤ (ਸ਼ਿਵ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ- 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ’ਤੇ 50,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਲੰਧਰ, 5 ਅਗਸਤ (ਸ਼ਿਵ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ- 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ’ਤੇ 50,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਲੜੀ ਗਈ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇਜੱਸਵੀ ਮਿਨਹਾਸ ਵਲੋਂ ਅਸਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ 1279/2024 ਰਾਹੀਂ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਸਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ 168/2024 ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇਜੱਸਵੀ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵਿਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 3.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
