29-08-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 11-06-2026

ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਮ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 11-06-2026
ਮਾਨਸਾ/ਬੁਢਲਾਡਾ, 10 ਜੂਨ (ਰਾਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ/ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ)- ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲਾਰੇ-ਲੱਪਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਉੱਧਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ | ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ |
ਬੁਢਲਾਡਾ- ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ/ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਸਥਾਨਕ ਡਿਪੂ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੌਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾਇਕੈਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ | ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕੀ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਣਗੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ 7 ਘੰਟੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਫ਼ੀਡਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਾਸੀ ਗਰਮੀ ਕਰ ਕੇ ਬੇਹਾਲ ਮੰਡੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱ...

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।