28-08-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 08-06-2026

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ: ਆਗੂ <br/>

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 08-06-2026
ਡਡਵਿੰਡੀ, 7 ਜੂਨ (ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਝੰਡ)-ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਏਟਕ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠੱਟਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਠੱਟਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸਰਬਣ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ•ਾਂ 'ਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰ•ਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ | ਉਨ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ | ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਅਰੁਣ ਸੱਭਰਵਾਲ ਬਸਪਾ (ਅ) ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।