ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ-ਅਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ

ਕਪੂਰਥਲਾ, 16 ਜੂਨ (ਅਮਰਜੀਤ ਕੋਮਲ)-ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਨਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖਣ | ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਕਹੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਟੈੱਸਟ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 190 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ, ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 135 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |