ਭੁਲੱਥ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਸਿੱਧੂ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ| ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਜਨ ਮੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ. ਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ , ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ 25% ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 11% ਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬਣਦੇ 27% ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5% ਕੋਟਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਸੀ. ਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 67% ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰਾ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ. ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾਇਆ ਤਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਮਾਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰ ਦੇਣਗੇ
