ਫਗਵਾੜਾ, 28 ਜੁਲਾਈ (ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ)-ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਧਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ |
