ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ

ਕਪੂਰਥਲਾ, 10 ਅਗਸਤ (ਅਮਰਜੀਤ ਕੋਮਲ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (ਐਸ. ਕੇ.

ਸ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ | ਤਸਵੀਰ. ਤਿਲਕਰਾਜ 11-08-2026

ਕਪੂਰਥਲਾ, 10 ਅਗਸਤ (ਅਮਰਜੀਤ ਕੋਮਲ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ 84ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ | ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਵਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸੈਦੋਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਊਪੁਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਮਰਕੋਟ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ | ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੁਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਟੂ+50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 4 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਲੈਂਡ ਪੂਿਲੰਗ ਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਭਬਿਆਣਾ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਫਗਵਾੜਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕਮਲ, ਚੰਨ ਮੋਮੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੰਨਣਵਿੰਡੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਰੇਵਾਲ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ, ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੜਾ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਵਿਨੋਦ ਕਪੂਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ, ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਪਈ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਕੋਟਲਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜਾਪੁਰ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਚੱਕ ਕੋਟਲਾ, ਸਕੱਤਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾ, ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਕਪੂਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੱਥੂਚਾਹਲ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ, ਫੁੰਮਣ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |

Subscribers Only Story

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ