ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਗੇ। "ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। "ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ / ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ, ਬੇਦਖਲੀ / ਬੇਦਖਲੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। "ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਖਿਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
