ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਾਰਚ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) -ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਲੋੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਲੋੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ "ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਰੇਹੜਾ ਲਾਉਣਾ " ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜ" ’ਚ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ - ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ (ਪੀ.ਐਸ.), ਆਰ.ਕੇ. ਮਹਾਜਨ, ਇਕ ਬੇਲੋੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਮਹੀਪ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਬੇਲੋੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2004 ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੂਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਜੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਕੇਸ 18 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਧੀਆਂ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
