ਲੌਂਗੋਵਾਲ, (ਸੰਗਰੂਰ) 2 ਮਈ (ਵਿਨੋਦ, ਖੰਨਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 39,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੇਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਤਿਆਗਿਆ ਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਭਾਵਾਂ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਆਫ਼ ਫਾਇਨਾਂਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।
ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ' ਚ ਆਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਕਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਰਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
