ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ - ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਗਸਤ - ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ਦਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ... ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਐਸਐਨਐਲ, ਐਮਟੀਐਨਐਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਜਾਂ ਏਅਰਟੈੱਲ ਹੋਵੇ... ਇਸ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ... ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ... ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ, ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਫ਼ ਹਾਰਬਰ ਸੀਐਸਏਐਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫ਼ ਹਾਰਬਰ ਸਮੱਗਰੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ..."।