ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ, ਜਿਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਸਕਰਣ ’ਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ‘ਫਾਰਮ 6’ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ (ਕਾਗਜ਼ੀ) ਰੂਪ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਓ. ਟੀ. ਪੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ‘ਫਾਰਮ 6’ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ‘ਫਾਰਮ 6’ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
