ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਲਈ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਕਮ ਖਰਚਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,597 ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ।