06-01-2026

 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਟੀਮ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪਹਾੜ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਗਰੇਟ, ਊਨਾ ਵਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਤਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪਹਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ।

-ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜਲੰਧਰ।

ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਫ਼ਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਵਿਚ ਫ਼ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧੀਨ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਖਕਾਲ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

-ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ,
ਚੰਦਰ ਨਗਰ, ਬਟਾਲਾ।

ਅਸਲੀ ਯੁੱਧ ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ

ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਦੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਪਨੀਰ ਆਦਿ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਥੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਵਾਂਗ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ 'ਅਸਲੀ ਯੁੱਧ ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ' ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲ ਕਣ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

-ਪਰਮਜੀਤ ਸੰਧੂ
ਥੇਹ ਤਿੱਖਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।