25-07-2025

 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ

ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।

-ਰੋਬਿਨਦੀਪ ਕੌਰ

ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ

17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 'ਅਜੀਤ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 2013 ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਤਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਮੀ ਕਿਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਫਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
ਗੁਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਬਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ

ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਿਖਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਭੀਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਬਣਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ

ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ

ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਤਲ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

-ਹਰਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 3,382 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ
ਐਮ.ਏ.ਐਮ.ਫਿਲ, ਐਮ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਡ.