16-03-26

 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਹਿਸਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੋਗ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਵਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲ੍ਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

-ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ
ਮਮਦੋਟ।

ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰੱਖਤ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਟਾਹਲੀ, ਨਿੰਮ ਅਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੁੱਖ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਮੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਣ-ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ, ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਇਹ ਰੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

-ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੇਸ਼ਮ
ਪਿੰਡ-ਨੱਥੂਮਾਜਰਾ (ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ)

ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਨਾ ਵੰਡੋ
20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਇਲਜ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਤਬਕਾ ਬਿੱਲ ਭਰ ਸਕੇ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

-ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ,
ਮੁਹਾਲੀ।

ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੱਚ
ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਯਕੀਨੀ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਦੀ ਵੀ ਸੀ.ਯੂ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਹ ਲੱਖ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

-ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ