ਅਮਲੋਹ, 30 ਅਗਸਤ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ)-ਸੀਨੀਅਰ ਐੱਸ.ਸੀ. ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ 1978 ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ | ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ | ਸੂਚੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ | ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਕਚਰਾਰ 'ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ' 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਈ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1993, 1994, 1997 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਬੈਚ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਸਹੀ ਬਣੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਸੀਨੀਅਰ ਐੱਸ.ਸੀ. ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਘੋਖਣ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲੈਕ. ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਰਾਈਏਵਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਂਬਰੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੜੈਚ, ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਲੋਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹੇੜੀ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸੈਂਪਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ |
