ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਅਗਸਤ (ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ)-ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ | ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ 342-ਬੀ ਵਿਖੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਏ.ਟੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਸੀਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ.ਈ. ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਸੱਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 341-ਬੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਦੋ ਹਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ | ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ | ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮ 2025 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਏ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇ.ਈ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ |