ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਬੀ 2018 ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 18 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਭਟੋਆ, ਜ/ਸ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਜੌਹਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਉਪਰੰਤ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 1995 ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 1995 ਤੋਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 2005 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 18 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ 632/2008 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਖਰ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ | ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਉਕਤ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਜਮਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਾਲੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
