19-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 31-08-2025

ਪੰਜਾਬ, ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 31-08-2025

ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ 2300 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਦੱਖਣ ਸਥਿਤ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ, ਤਾਲਮੇਲ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕ ਸੰਦਰਭੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1947 ਵਿਚ ਫਿਰ ਦੁਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਜਿਨਾਹ, ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਆਦਿ ਆਗੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਮਾਲ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵੰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ' ਅਤੇ 'ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ' ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ਬਦ 'ਪੂਰਬੀ' ਹਟ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਵਿਚੋਂ, ਅਕਤੂਬਰ, 1953 ਨੂੰ, ਕੱਟ ਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੱਟ ਵੱਢ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ' ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੇ 'ਸਿੱਖਸਤਾਨ' ਅਤੇ 'ਹੋਮ ਲੈਂਡ' ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਤੁਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਂਝ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਭਾਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 'ਗ੍ਰੇਟਰ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966' ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇਕ ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਢੋਲ, ਨਗਾਰੇ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ' ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਫਹਿਮੀ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ 'ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਨੇ 1961 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਬੋਲੀ' ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲਕਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਸਿਰਸਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਆਦਿ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਟੀ.) ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸਕੱਤਰੇਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵੰਡ ਕਰਕੇ, ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੇੜਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਵਿਚੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਗਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਧੀਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚੋਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਵਿਚੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਚੱਜੀ, ਨਿਆਂ ਪੂਰਬਕ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ 'ਵੱਟ ਖਾਲੇ' ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜਾ, ਕਲੇਸ਼, ਰੇੜਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਆਂਧਰਾ ਵਿਚੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ 'ਲੱਭੂ ਬਾਂਦਰ ਵਾਲੀ ਤੱਕੜੀ' ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਇਥੇ ਫਿਰ ਸਮਾਨਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੁਝ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਆਂਧਰਾ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ (ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਵੱਡੀ ਭਿੰਨਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਨਾ ਖ਼ੁਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕ ਐਸਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹੇ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਿਆਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1970, 1975 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ 'ਪਰਨਾਲਾ' ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਕੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ। ਵਿਚੋਂ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਵੇਂ (ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ) ਸ਼ਹਿਰ 'ਰਣਜੀਤ ਗੜ੍ਹ' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਨਿਆਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ 1982 ਦੇ 'ਧਰਮ ਯੁੱਧ' ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਰਨਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਵਿਕਾਸ, ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਧਿਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। 1983 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ, ਵਪਾਰੀ, ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਸਥਿਤੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਵੇਖ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ' ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?
58 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਅਤੇ ਤਲਖੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਗਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਝੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਸਨਅਤਾਂ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਿੰਨਤਾ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਲਟ ਆਂਧਰਾ ਨੂੰ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਰੂੜ ਸੰਗਠਨ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ 2,787 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ. ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੇਲਾਗਾਪੁਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਧਰਾ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਪੂਰਨ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਹ ਲੇਖ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਨਿਗ੍ਹਾ ਪਵੇਗੀ।

-ਮੋਬਾਈਲ : 95824-28184

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ! ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।