ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2500 ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ (ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 2500 ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ., ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ । ਰਾਜ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ  ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ । ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਲੇਕਿਨ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਕੋਈ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕੋ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਡੀ.ਏ. ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਵੇਗੀ ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਉੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ
ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ । ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।