ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਖਰੜ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2.08 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਉਪਰਲੀ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 27 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 406, 409, 420, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਖਰੜ ਦੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2,08,15,550 ਰੁ. ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
