ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੈਕਟਰ-86 ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੀਤਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੁਖਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁ. ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਰੁ. ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਟਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
