ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਈ.ਪੀ.ਆਰ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਜਲੰਧਰ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ)-ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮ, 2016 ਤਹਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਈ.
ਜਲੰਧਰ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ)-ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮ, 2016 ਤਹਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਈ. ਪੀ.ਆਰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਵਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਆਯਾਤਕ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਾਲਕ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਖਾਦਯੋਗ ਜਾਂ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਈ.ਪੀ.ਆਰ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਈ. ਪੀ.ਆਰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮ, 2016 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੀਵਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
