ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਔਸਤ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ. ਸੀ.

ਤ

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 15-10-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ.ਸੀ.ਆਰ.) ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ । ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਮੈਨ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਔਸਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਸਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ