ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ  ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ  ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ | ਜਦਕਿ   ਜਨਤਾ ਦਲ-ਯੂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਸੀ | ਬਿਹਾਰ 'ਚ 2010 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 101 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ-ਯੂ ਨੇ 142 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 100-100 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ | ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ  ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਐਲ. ਸੰਤੋਸ਼ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ | ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਰਾਬਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ  ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ
ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਜਾਂ 'ਜੈਨ ਜ਼ੀ' ਮਤਲਬ 15 ਤੋਂ 29 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1997 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ  'ਜੈਨ ਜੀ' ਕਿਹਾ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇੇ 8.7 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ | ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ 'ਜੈਨ ਜ਼ੀ' ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੂੰ  ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ?
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂ.ਕੇ. ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ? ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਯੂ.ਕੇ. ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਕੇ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |  ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਸੀ | ਮਮਦਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ | ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਟਰੰਪ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਰੰਪ ਟਾਵਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ | 
ਮਰਾਠੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੋ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ  ਮਰਾਠੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਾਠੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਟੋ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ  ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ | ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਟੋ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ  ਰੋਕ ਕੇ ਮਰਾਠੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ  ਰਹੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਟੈਸਟ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ  ਮਰਾਠੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ  ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਟੋ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ | ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਚੁੱਪ ਹੈ |
ਭਾਰਤ ਨੂੰ  ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨ  ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ  ਹੋਣ ਵਾਲਾ 'ਚੇਂਜ ਆਫ ਗਾਰਡ' ਸਮਾਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਫੁੱਲ ਡਰੈੱਸ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋਣੀ  | ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਕ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ | ਪਰ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 'ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਚੂਹੇ' ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦਾ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਦਰਅਸਲ  ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਹੇਠੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ |