ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਸੁਹਾਵਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਤੀਤ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਗੋਦ, ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ | ਮਰਹੂਮ ਕਵੀ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:-
ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਥਲੀਂ ਮਿਰਗਣ ਦੇ ਝੁੰਡ ਫਿਰਨ, ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਕਰੀਰ, ਜੰਡ, ਬੇਰੀਆਂ |
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਸੁਪਾਕ ਸਾਫ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਗਊ-ਮੱਝਾਂ ਸੁੰਦਰ ਲਵੇਰੀਆਂ |
ਪਰ ਅੱਜ ਲਵੇਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ-ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਊਆਂ-ਮੱਝਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਹੁਤੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੂੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਾਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਕਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ | ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਗੁਹਾਰੇ ਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੂਬੇ 'ਚ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ 21ਵੀਂ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਗਣਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਪਸ਼ੂ ਘਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਈਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ 'ਚ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਵਧਾ ਕੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚਰਾਂਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਚਰਾਂਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਧਨ ਘਟਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁਣ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
ਜਿੱਥੇ ਯੂਰੀਆ, ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਬੀਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦ ਦੇ ਗੱਟੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਨੈਨੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਖੇਤ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 90-110 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਖੇਤ 'ਚ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 150-170 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਕਾਫੀ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਗੋਹੇ ਵਾਲੀ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ | ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ |
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕਣਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 42-47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਤੇ 31-35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਵਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵੰਡਾਂ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਰੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੈ | ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਈਲੈਟਸ/ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ | ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਪਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘਟ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਉਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?
ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੁਲਾਬ-ਜ਼ਾਮਨ, ਖੋਆ, ਪਨੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵਿਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਵੇ , ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਧੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਢ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਬਰ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਸਾਲ 2004 ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭਾਅ 6.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ ਤਾਂ 9.60 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਇਕ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13-14 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਟਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ | ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭਾਅ ਔਸਤਨ 14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਸੀ ਤਾਂ 21 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਇਕ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਤੋਂ 23-24 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਟਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਦਾ ਔਸਤਨ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ 25 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ 37 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਧਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ | ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ |
-ਪਿੰਡ ਗੰਗਾ, ਡਾਕਘਰ ਨਥਾਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ |
ਮੋਬਾਈਲ : 99880-28982
