ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਚ 99.98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ-ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

• 48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਲਾਭ • 'ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ' ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ 99.98 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੰਬਿਤ (ਪੈਂਡੈਂਸੀ) ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ 17 ਜੂਨ, 2025 ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਰਮਿਆਨ 48.85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 99.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 5868 ਸੇਵਾਵਾਂ (0.12 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 98 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਟਵਾਰੀ, ਕੌਂਸਲਰ, ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਲਾਗਇਨ ਆਈਡੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਨਬੋਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੋਰਟਲ (connect.punjab.gov.in) ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ | ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ |