18-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 21-06-2025

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੱਚਰਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 21-06-2025
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਇਹ ਪੱਤਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਸਮਗਰੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਬਾਲਗ਼ਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ | ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫੇਸਬੁਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹਨ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਸਮਗਰੀ (ਦੂਹਰੇ ਅਰਥਾਂ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਕਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ (ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਣਾਏਗਾ ਏਕੀਕਿ੍ਤ ਸੂਬਾਈ ਜਲ ਯੋਜਨਾ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਵਿਗਾੜਿਆ <br/>

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।