16-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 03-09-2025

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 03-09-2025
ਕਿਹਾ, ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ | ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝÏਤੇ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹੈ ਗੱਲਬਾਤ-ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ 20,000 ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢੇ-ਮੁੰਡੀਆਂ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।