ਰੱਤੇਵਾਲ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਲੀਲ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਲੋਕ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ | ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 117 ਹੀਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ | ਸਾਥੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾਵੇ | ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ |
