ਮੰਡੀ ਅਰਨੀਵਾਲਾ, 20 ਜੂਨ (ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਮੋਹਲ਼ਾ)-3704 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਖੌਟੇ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ | ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਰਖ ਕਾਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਿਗੂਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ |ਅਸਚਰਜਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ | ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ,ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਅਧੂਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ | 3704 ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 28 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਓ.ਸੀ.ਪੀ.ਵਿਚ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ,ਜੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 02 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਟੈਚ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ | ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ, ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ ਆਦਿ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ | ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ | ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਏ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਟੂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |
