16-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 17-06-2025

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 17-06-2025
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 16 ਜੂਨ (ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਤਹਿਤ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ | ਇਸਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ | ਇਹ ਜੇ. ਜੇ. ਐਕਟ ਅਨਾਥ, ਤਿਆਗੇ ਹੋਏ, ਜਾ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ/ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ/ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ 1098 ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ |
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ- ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਟਿਕਟ ਚੈਕਿੰਗ, 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।