ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ (ਮਾਰਕੰਡਾ)- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਂਡ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ 2025 ਭਾਗ ਸੀ, ਵਿਚ ਪੰਨਾ 129 ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ (ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਚਿਤ ਗਰਗ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ (ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਨਾ ਕਿ ਬੰਦ ਘੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ | ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ | ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਡਰ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੈ | ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਲੋਕਤੰਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਚਿਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਹੇ |
