ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ)-ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ | ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਾਅਲੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਧਿਆ ਭਾਰਤ ਐਗਰੋ ਪਰਾਡਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਕਰਿਸ਼ਨਾ ਪੱਛਚਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਜਾਅਲੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ | ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 16 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਾਅਲੀ ਖਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਗੋਰਖ-ਧੰਦੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਬੰੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖਾਦ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ | ਸ੍ਰ. ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਗ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚੁਰਾਹੇ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਖਾਦ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ | ਉੱਥੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 1819 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਦ ਦੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਟੀਈ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ |
