ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 18 ਜੂਨ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)- ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਹੇਠ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਪਗ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ | ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਇਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਜ਼ਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ 'ਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ |
