ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗਰਾਂਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੜੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੇੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ 'ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' (ਯੂ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਤੀਜੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ 'ਗਰਾਂਟ-ਇਨ- ਏਡ ਸਕੀਮ' 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਕਲੇਮ (ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ 6ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ) 25 ਜੂਨ 2025 ਤਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੇਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ਼ 'ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
17-06-2025