ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ
<br/>
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ, ਸਗੋਂ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ' ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਸਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਕ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਨਣਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ | ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |