ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 9, 10 ਅਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ | ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਅੱਧਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ 9, 10 ਅਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਊਟ ਸੋਰਸ (ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ) ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੌਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਫ਼ਿਰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਡੇਢ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ | ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ |
