ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 2003 ਤੋਂ 2013 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ 136 ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੇਲੀ ਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਨ | ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2006 ਤੱਕ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ' ਹਨ, ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ' ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਕ 'ਨਿਯਮਤ ਲੋੜ' ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 2006 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ 'ਕਾਲਪਨਿਕ ਮਿਤੀ' ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ | ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਈ ਵਾਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਵੈਧ ਹਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ |
