ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
<br/>
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 62 ਫ਼ੀਸਦ ਹਸਪਤਾਲ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਹਸਪਤਾਲ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਭੀੜ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 519 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀਆਂ 186 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ | ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ | ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਖੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ |
