ਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ 'ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ' ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1948 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਰਾਜ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ 2015 ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਐਕਟ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
22-06-2025
ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਜੂਨ-ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ' ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਉਕਤ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ | ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ 1948 ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਸੰਨ 1989 ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ ਰਾਜ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ | ਸੰਨ 2007 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਸਨ | ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਸੀ | ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਐਕਟ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ | ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੋਏ ਫੇਰਬਦਲ ਕਾਰਨ ਯਤਨ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਵੇਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ | ਚਿੰਤਕਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਪੀ. ਧੀਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਰੂਹ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ |