ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ (ਪ੍ਰੋ.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ | ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ | ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ 'ਤੇ ਕੌਣ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ-ਡਾ. ਚੀਮਾ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
22-06-2025